ठप्प पडे इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट योजना शीघ्र शुरू करने की मांग

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

देहरादून, 03 जुलाई। ठप्प पडे इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराने तथा वर्षों से प्रभावित व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रभावित व्यापारियों एवं विभिन्न सामाजिक, श्रमिक तथा जन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन उनके स्टाफ आफिसर श्री जोगदण्डे को दिया! ज्ञापन में परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं तथा प्रभावित व्यापारियों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा इंदिरा मार्केट री-डेवलपमेंट योजना को स्वीकृति दी गई थी। योजना का उद्देश्य बाजार को आधुनिक सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा मानकों, सुगम यातायात तथा व्यवस्थित व्यापारिक परिसर के रूप में विकसित करना था। इसके बावजूद एक दशक बीतने के बाद भी परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी और निर्माण कार्य लंबे समय से ठप्प पड़ा हुआ है। ज्ञापन के अनुसार परियोजना की संशोधित लागत लगभग 450 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। निर्माण कार्य वित्तीय संकट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) से संबंधित तकनीकी अड़चनों के कारण पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से रुका हुआ है। इस कारण सैकड़ों व्यापारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तथा उनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि परियोजना के अधूरे रहने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और प्रभावित परिवारों के समक्ष रोजगार एवं आय का संकट लगातार गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

ज्ञापन में राज्य सरकार से निम्न प्रमुख मांगें की गई हैं- परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि तत्काल जारी कर निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जाए। प्रभावित व्यापारियों एवं उनके परिवारों को अंतरिम आर्थिक राहत तथा वैकल्पिक व्यापारिक स्थल उपलब्ध कराया जाए। एमडीडीए को पूर्व स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए जाएं। परियोजना की नियमित उच्चस्तरीय समीक्षा कर समयबद्ध कार्ययोजना लागू की जाए। सभी प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय बाधाओं को शीघ्र दूर कर परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि इंदिरा मार्केट जैसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षों से प्रभावित व्यापारियों एवं उनके परिवारों को राहत मिल सके। ज्ञापन पर प्रभावित व्यापारियों के साथ-साथ विभिन्न श्रमिक, सामाजिक एवं जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। ज्ञापन में स्पष्ट किया कि यदि शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित व्यापारी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से व्यापक जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में सीपीएम सचिव अनन्त आकाश,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवप्रसाद देवली,माले इन्द्रेश मैखुरी, सीपीआई के समर भण्डारी, बसपा के सत्येन्द्र सिंह, आप के रविंद्र कुमार, सीआईटीयू के महामंत्री लेखराज, व्यापार मण्डल के अध्यक्ष दिनेश सती आदि के हस्ताक्षर हैं।