डिजिटलीकरण अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि इस्पात क्षेत्र के अस्तित्व की रणनीति है: एचडी कुमारस्वामी

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

नई दिल्ली।  केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को जोर देकर कहा कि डिजिटलीकरण अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भारत के इस्पात उद्योग के “दीर्घकालिक अस्तित्व का बुनियादे आधार” है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस क्षेत्र को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाना ही होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘इस्पात क्षेत्र में डिजिटलिलाइजेशन’ पर केन्द्रित चिंतन शिविर 2026 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि इस्पात उद्योग का भविष्य केवल उसकी उत्पादन क्षमता से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा की वो कितना बुद्धिमत्तापूर्ण, संयोजित और डेटा-संचालित विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने में सक्षम है। वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने इस्पात क्षेत्र को भारत के आर्थिक रुपांतरण का एक रणनीतिक स्तंभ बताया, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरीकरण, परिवहन और रक्षा उत्पादन को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि “इस्पात राष्ट्र-निर्माण का आधार है”। उन्होंने इस बात पुर ध्यान दिया दिलाया कि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात की मांग सुस्त रहने के बावजूद भारत में 2018 से लगातार विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। इस क्षेत्र के मजबूत विकास पथ को रेखांकित करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 से कच्चे इस्पात के लगभग 8 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जबकि तैयार इस्पात की खपत में सालाना लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो मजबूत घरेलू मांग और तीव्र औद्योगीकरण को दर्शाती है। कुमारस्वामी ने भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को 2030 तक 30 करोड़ टन और 2035 तक 4 करोड़ टन तक बढ़ाने के सरकार के दीर्घकालिक विजन को दोहराया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्पात उद्योग को कच्चे माल की सुरक्षा, परिचालन दक्षता, कार्बन उत्सर्जन में कमी, आधुनिकीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ी चुनौतियों का एक साथ समाधान करना होगा। प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विन्स, रोबोटिक्स और उन्नत डेटा एनालिटिक्स वैश्विक स्तर पर इस्पात विनिर्माण को नए सिरे परिभाषित कर रहे हैं और इन्हें भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण और स्वचालन से उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते है, ऊर्जा खपत को अनुकूलित कर सकते है, परिचालन लागत कम की जा सकती है और ऐसी पूर्वानुमानित रखरखाव प्रणालियों को सक्षम बना सकते हैं, जो उपकरण खराब होने से पहले ही उसकी पहचान कर लेतें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उपायों से अनियोजित रुकावटों को कम करने, मानवजनित भूलों को रोकने और कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। चिंतन शिविर में एआई-आधारित खनन समाधान, इस्पात संयंत्रों का डिजिटल रूपांतरण, पीएम गति शक्ति, उद्योग 4.0 अनुप्रयोगों तथा व्यावसायिक प्रभावों से जुड़े अध्यन विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए है। इस दौरान प्रमुख स्टार्टअप और उद्योगजगत के हितधारकों ने भी भाग लिया और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को तेज करने के उपायों पर चर्चा की। एच.डी. कुमारस्वामी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच से प्राप्त विचार और सुझाव प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप एक अधिक स्मार्ट, हरित, दक्ष और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग के निर्माण में योगदान देंगे। इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एसएआईएल, एनएमडीसी और एमओआईएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के अलावा उद्योग जगत के नेतृत्व, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।