स्वतंत्रता सेनानी सदन निर्माण के लिये भूमि आवंटन की मांग

संदीप गोयल/एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून, 16 सितम्बर। कुमाऊँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भव्य स्वतंत्रता सेनानी सदन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन एवं बजट प्रावधान तथा भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानियों एवं प्रथम पीढ़ी के आवासहीन उत्तराधिकारियों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद (रजि.) ने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा।
आज अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महा परिषद (रजि.) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पन्त ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपते हुये बताया की अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों के कल्याण, सम्मान एवं उनकी लंबित समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कुमाऊँ मंडल के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रदेश की राजधानी देहरादून की भाँति एक भव्य स्वतंत्रता सेनानी सदन का निर्माण किया जाना स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल होगी। इस लिये परिषद की ओर से मांग हैं की हल्द्वानी में स्वतंत्रता सेनानी सदन के निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि का शीघ्र आवंटन करते हुए उसके निर्माण के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित विभाग को सदन के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक आदेश निर्गत किये जाए।
प्रस्तावित स्वतंत्रता सेनानी सदन में विशेष रूप से अतिथि कक्ष, कमरों तथा एक सभाकक्ष का निर्माण कराया जाना उचित होगा, जिससे पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों से हल्द्वानी आने वाले स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को आवश्यकतानुसार ठहरने की सुविधा प्राप्त हो सके तथा स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की बैठकें एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकें। इसके साथ ही, शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके प्रथम पीढ़ी के आवासहीन उत्तराधिकारियों को आवास निर्माण हेतु नगर निगम हल्द्वानी के माध्यम से 100 वर्ग मीटर आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की भी मांग सीएम के सामने रखी गई। ज्ञापन मे कहा गया की इस संबंध में पात्र लाभार्थियों के लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कराया जाए। परिषद का यह भी मांग की कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से संबंधित पूर्व से लंबित प्रकरणों, जिनमें भूमि, आवास, पहचान-पत्र, पेंशन, उत्तराधिकार एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से संबंधित मामले सम्मिलित हैं, का संबंधित विभागों के स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समयबद्ध एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।