सभी विभाग राजस्व वसूली के मामलों में केवल लक्ष्य तक सीमित न रहें, उससे आगे बढें : मण्डलायुक्त
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
सहारनपुर, 26 सितम्बर। मण्डलायुक्त डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार कक्ष में सायं 11ः00 बजे कर-करेत्तर राजस्व टास्कफोर्स राजस्व कार्यों की समीक्षा, चकबन्दी कार्यों एवं वादों की प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डल के जनपदों में राजस्व देयों की वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होने आबकारी, जीएसटी, विद्युत, कृषि विपणन की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि लक्ष्य तक ही सीमित न रहे, लक्ष्य को पूर्ण करते हुए अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित करायी जाए। आबकारी विभाग को अवैध शराब का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की कार्ययोजना बनाते हुए प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिग वाले विभागें को सुधार करनंे के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने वाणिज्यकर विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मण्डल में सघन अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए कि कहंी पर भी टैक्स चोरी न हो। इसके साथ ही टैक्स कलेक्शन खराब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बढाने के निर्देश दिए। उन्होने खनन विभाग को निर्देश दिये कि मण्डल में अवैध खनन पर अंकुश लगाने में प्रभावी कार्यवाही करें और राजस्व में बढोत्तरी करें। यह भी सुनिश्चत किया जाए कि खनन की गाडिया शहर के अंदर से आवगमन न करें।
कृषि विपणन विभाग में होने वाली राजस्व कमी के कारण को शासन स्तर पर अवगत कराने के निर्देश दिए। मण्डी से होने वाली आय के आकलन करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए समिति बनाये जाने के निर्देश दिए। नगर विकास विभाग को रजिस्टर्ड घरों से शत-प्रतिशत हाउस टैक्स वसूली करने के साथ इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कूडा निस्तारण के दृष्टिगत मुजफफरनगर के मॉडल का सहारनपुर एवं शामली जनपद के अधिकारियों को अध्ययन करने को कहा।
मण्डलायुक्त ने विद्युत की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली बढाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कब्जा मुक्त करवाई गयी जमीनों को बेहतर उपयोग करने के दृष्टिगत वृक्षारोपण, पार्किंग, नेपियर घास, अस्थाई गोआश्रय स्थल जैसे कार्यों को करने के निर्देश दिए ताकि पुनः उन जमीनों पर कब्जा न हो पाए। राजस्व वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। रियल टाइम खतौनी के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। वरासत की जनपदवार हुई समीक्षा के दौरान प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। स्वामित्व योजना के तहत शेष कार्यों यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रारूप में कार्यों एवं राजस्व देयों की वसूली में निरंतर प्रगति आनी चाहिए। शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करने पर उन्होने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में खानापूर्ति न हो। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। गुणवत्तापूर्ण तरीके एवं समयबद्धता के साथ शिकायतों का निस्तारण किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए। इसी के साथ आडिट आपत्तियों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं तेजी लाई जाए। जिन विभागों की प्रगति धीमी है वो पूरी सक्रियता के साथ राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप करें।
तहसील स्तर से होने वाली वसूली के डाटा को सम्बन्धित विभागों द्वारा फीडिंग न करने पर नाराजगी व्यकत करते हुए समय से डाटा फीड करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर विभागवार वसूली की जानकारी उपलब्ध कराएं। भूमाफियाओं से खाली कराई गयी भूमि पर किये गये सार्वजनिक कार्याें की रिपार्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्री सुरेन्द्र राम, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर डॉ0 अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर श्री रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर श्री गजेन्द्र कुमार सहित मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
