1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नये कानून भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियिम
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून, 17 मई। नये कानून के क्रियान्वयन के सम्बंध में अधिकारियों, कर्मचारियों को जानकारी देने के लिये पुलिस लाइन देहरादून में प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय चरण का समापन हुआ। तृतीय चरण के समापन पर आयोजित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया।
आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस एक्ट के स्थान पर सम्पूर्ण भारत में लागू हो रहे 03 नये कानूनों के विषय में जानकारी देने के लिये विगत 13 मई से 17 मई तक पुलिस लाइन में तृतीय चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। जनपद व अन्य इकाईयों में नियुक्त सभी अधिकरियों, कर्मचारियों को नये कानूनों के सम्बंध में 04 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तीन चरणों के प्रशिक्षण के दौरान अब तक जनपद देहरादून व अन्य इकाइयों में नियुक्त करीब 550 अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर नये कानून की जानकारी दी गयी हैं।
गौरतलब हैं की आगामी 01 जुलाई से आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस एक्ट के स्थान पर सम्पूर्ण भारत में लागू हो रहे 03 नये कानून भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियिम के क्रियान्वयन के सम्बंध में सभी अधिकरियों/कर्मचारियों को नये कानूनो के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु जनपद देहरादून में 04 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 13 मई से आयोजित किये गये तृतीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज विधिवत समापन हुआ। अन्तिम दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारियो की नये कानून के विषय में दी गयी जानकारी के संबंध में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को पुरूस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विधि क्षेत्र से आये विशेषज्ञ द्वारा नये कानूनो के संबंध में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों से वार्ता की गई तथा उन्हें नये कानूनों की बारीकियों के संबंध में दी गई जानकारियों के विषय मे उनसे जानकारी प्राप्त की गई। 05 दिवस तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारियों को परिवर्तित नये कानूनों के अन्तर्गत पुरानी धाराओ में किये गये सशोंधनों तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनमें जोड़ी गई नई धाराओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, साथ ही परिवर्तित कानूनों का पुलिसिंग के साथ-साथ न्यायालय के विचारण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध व उनके प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गई।
