मैन्युअल स्कैवेंजर योजनाओं का लाभ अधिकारी सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को पहुंचाएं : मकवाना
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून। आज सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड कार्यालय प्रीत विहार देहरादून में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम उत्तराखंड एवं समाज कल्याण अधिकारी देहरादून एवं हरिद्वार को हाथ से मिला उठाने वाले चयनित स्वच्छकारो और उनके आश्रितों को एम एस एक्ट 2013 के अंतर्गत सर्वेक्षण, कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन के संबंध में तलब किया तथा केंद्र की योजना के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्ति तथा योजनाओं की जानकारी हेतु शिविर लगाने के पूर्व के आदेशों के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा 27 को चुकखुवाला, 31 मई 2025 को इंद्रेश नगर वाल्मीकि बस्ती देहरादून, ऋषिकेश में 3 जून 2025 को मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट के तहत तथा प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति के कल्याण की योजनाओं के संबंध में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया। शिविर के माध्यम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने बताया कि 9 मई 2025 को दिल्ली में प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड राज्य को 10 करोड़ की धनराशि का नोशनल फंड आवंटन किया गया है किंतु राज्य में पूर्व में 2013 और 2018 में सर्वेक्षण में चयनित 5600 से अधिक मैन्युअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितो को को अधिकारी पुनर्वासन के मामलों में गंभीरता नहीं बरस रहे हैं जो असंतोष जनक स्थिति है। वर्ष 2013 से अभी तक मात्र 90 सफाई कर्मियों और उनके आश्रितो को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराए गए जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है। मकवाना ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सफाई कर्मचारियों के मामले में अपेक्षा और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी त्वरित कार्रवाई करके सफाई कर्मियों को योजनाओं का लाभ अधिकारी उपलब्ध कराए। उपमहा प्रबंधक बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा भरोसा दिलाया गया कि एक माह के अंदर योजना का लाभ सफाई कर्मियों को तेजी से उपलब्ध कराया जाएगा तथा नए स्थान पर भी सिविर लगाए जाएंगे। मकवाना ने नमस्ते योजना जो सीवर और सेफ्टी टैंक में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनका सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए जाने तथा उनके विकास के लिए सभी ऐसे स्वच्छता कर्मियों को पंजीकरण कराया जाए। बैठक में बहुत देर से वित्त विकास निगम एवं जिला समाज कल्याण विभाग हरिद्वार और देहरादून के अधिकारी उपस्थित रहे जिला मॉनिटरिंग कमेटी जिला सर्वेक्षण कमेटी एवं उपखंड स्तरीय कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे।
