धामी सरकार वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारियों की सच्ची हितेषी : भगवत प्रसाद मकवाना

संदीप गोयल/एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात कर उनका स्वागत किया।
वन टाइम सेटलमेंट नीति के अंतर्गत कांग्रेस शासन काल में 859 सफाई कर्मचारी के मृतक आश्रित की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, जिसको धामी सरकार ने अब हटा दिया है तथा शासन आदेश भी जारी हो चुका है। अब मृतक आश्रितों को नौकरी प्राप्त होगी, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा आभार प्रकट किया गया तथा मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर, पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासनकाल में सफाई कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, आवास भत्ता एवं धुलाई भत्ता बढ़ोतरी आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड के आदेश तथा कांग्रेस शासन काल में बंद बीमा एक लाख से बढ़ाकर रुपए लाख के आदेश लागू किये जा चुके हैं निश्चित तौर पर धामी सरकार वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी हितेषी है।
राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदेश में भ्रमण के दौरान सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का रिपोर्ट कार्ड सोपा गया जिसमें सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण किए जाने, सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने, 10000 सफाई कर्मचारियों की प्रदेश में नई भर्ती किए जाने, सफाई कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र में भूमि की विशेष समस्या है। सफाई कर्मियों को भूमि उपलब्ध कराई जाए अथवा उनका आवास उपलब्ध कराए जाए, सफाई कार्यालय में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कराई जाए क्योंकि ठेकेदारों द्वारा पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों में सफाई कर्मचारियों का बहुत अधिक उत्पीड़न किया जा रहा है जिसको रोका जाना आवश्यक है, अस्पतालों में वर्षों से उपनल के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों को अधिकारी आउटसोर्स में करने के प्रयास कर रहे हैं जिसको रोका जाना आवश्यक है क्योंकि 10 वर्षों से अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को सरकार नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर चुकी है इसके अलावा मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों का सर्वेक्षण कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा उनका स्वरोजगार के अवसर भी दिए जाएं मोदी सरकार ने उनके पुनर्वासन के लिए उत्तराखंड सरकार को 10 करोड रुपए इस मद में स्वीकृत किए हैं। राजधानी देहरादून में महर्षि वाल्मीकि छात्रावास एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए तथा महर्षि वाल्मीकि चौक का निर्माण कराया जाए आदि मांगे आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा मुख्यमंत्री को सोपी।
भगवत प्रसाद मकवाना राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करने वालों में श्री राजेश राजोरिया प्रदेश कार्यालय प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा श्री राजीव राजौरी महानगर उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा श्री संयम कुमार आईटी प्रभारी महानगर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा एवं श्री विक्रम टांक प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्र वाल्मीकि क्रांतिकारी युवा मोर्चा सम्मिलित रहे।