प्रधानमंत्री ने की प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा

एस.के.एम. न्यूज सर्विस

देहरादून, 11 सितम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने देहरादून में एक आधिकारिक बैठक की जिसमें राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के साथ-साथ उत्तराखंड में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत “विशेष परियोजना” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पात्र परिवारों को घरों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले ही उत्तराखंड में नुकसान का आकलन करने हेतु राज्यों का दौरा करने हेतु अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने उन सभी पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए रुपये 2 लाख और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए रुपये 50,000 की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्यों में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।